पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको धारा ५६ को उपधारा (१) मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ।त्यसैगरी उपधारा (२) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन्। धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग अन्तरगत उपधारा (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ।नेपालको संविधान २०७२ को भाग १६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तरगत धारा २०४ मा प्रदेश सञ्चित कोष धारा २०५ मा प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय, संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सन्चालन अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट, असुल उपर तथा तहसील गर्ने गराउने विषयमा मार्गदर्शन गरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न गराउन वान्छनीय भएकोले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ बनेको छ।प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को परिभाषामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय भन्नाले प्रदेश सञ्चित कोषको सन्चालन गर्ने, आर्थिक प्रशासन सन्चालनमा निर्देशन दिन, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने तथा प्रदेशको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तोकेको कार्यालय सम्झनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ।

प्रदेश सञ्चित कोषको सन्चालन संविधान, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रदेश सञ्चित कोषको सन्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ।प्रदेश सञ्चित कोषको लेखा राख्ने उत्तरदायित्व समेत रहेको छ।त्यसरी नै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को परिभाषामा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रदेश स्थित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रदेश लेखा नियन्त्रक इकाई कार्यालय समेतलाई जनाउछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ।साथै बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०८० मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी उल्लेख रहेको छ र सोही अनुरुप नै बागमती प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौडा मकवानपुर अन्तर्गत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको एक महत्वपूर्ण सहयोगी निकायको रुपमा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय धादिङको स्थापना भई सन्चालन भएको हो।